मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को शिवराज सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के सात लाख से अधिक नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सरकार ने तीन प्रतिशत बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अब कर्मचारियों को 31 के स्थान पर 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यह वृद्धि अगस्त से प्रभावी होगी और इसका भुगतान सितंबर में होगा। पेंशनर की महंगाई राहत में इसके अनुरूप वृद्धि करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति प्राप्त की जाएगी। इस बढ़ोतरी के साथ प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर हो गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। राज्य सरकार की स्पष्ट नीति है कि प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान ही महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसके दृष्टिगत तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे शासन के ऊपर इस वित्तीय वर्ष में 625 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इसके पहले एक साथ 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था। वहीं, पेंशनर की महंगाई राहत में वृद्धि के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति प्राप्त की जाएगी।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी पांच प्रतिशत महंगाई राहत में वृद्धि की सहमति दी है। इस संबंध में आदेश जारी होने बाकी हैं। पेशनरों को अभी 17 प्रतिशत महंगाई राहत मिल रही है। पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश दत्त जोशी का कहना है कि कर्मचारियों की तरह ही पेंशनर की महंगाई राहत में भी वृद्धि की जाए।
