कोरोनावायरस महामारी को रोकने के लिए के लिए सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन किया हुआ है. लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित इन्फॉर्मल सेक्टर के कामगार हो रहे हैं. उनके पास खाने तक के पैसे नहीं है. अब सरकार इन्हें सीधे सैलेरी देने पर विचार कर रही है. सीएनबीसी-आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इंडस्ट्री को मिलने वाले पैकेज में ये एक अहम हिस्सा रहने वाला है. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक बेरोजगारों को सरकार सैलरी दे सकती है. इन्फॉर्मल सेक्टर के बेरोजगार कामगारों को सैलरी देने पर विचार किया जा रहा है.
इनको सीधे सैलेरी देने के अलग-अलग विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है. सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन से हुए बेरोजगार हुए इन्फॉर्मल सेक्टर कामगारों को सैलेरी का 50 फीसदी हिस्सा देने का विकल्प अपनाया जा सकता है. इनको एकमुश्त न्यूनतम रकम देने का भी विकल्प है.
सूत्रों के मुताबिक एकमुश्त न्यूनतम रकम देने की योजना को तहत इन्फॉर्मल सेक्टर के कामगारों कम से कम 5000 रुपये दिये जा सकते हैं. तीसरे विकल्प के तहत सब्सिडी के तौर पर भी सैलेरी दी जा सकती है या फिर सैलेरी का एक हिस्सा इंटरेस्ट फ्री लोन के तौर पर संभव है. ये लोन कंपनियों को दिया जा सकता है. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक PMO में इस मुद्दे पर नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के बीच बैठक हुई है. इंडस्ट्री राहत पैकेज का ऐलान इसी हफ्ते हो सकता है.
21 दिनों का देशव्यापी लॉक डाउन
देश में कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों का देशव्यापी लॉक डाउन लगा रखा है. प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा करते हुए कहा था कि देश से वह कुछ हफ्ते मांग रहे हैं ताकि इस गंभीर बीमारी से लड़ा जा सके. अगर लोगों की भीड़ रहेगी तो कम्युनिटी संक्रमण फैलने का खतरा हैइसलिए 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है.
