मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तीन दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सीएम धामी रविवार को नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। इससे पूर्व शनिवार को वह आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में भाग लेने पहुंचे।
मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु, प्रमुख सचिव लोनिवि आरके सुधांशु, सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम व अन्य अधिकारियों की टीम भी दिल्ली गई है। सोमवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य की सड़क अवस्थापना, टनल एवं रोपवे परियोजनाओं से जुड़े प्रस्तावों को लेकर केंद्रीय मंत्री चर्चा करेंगे।
मुख्यमंत्री सैद्धांतिक रूप से मंजूर हो चुके छह राष्ट्रीय राजमार्गों की अधिसूचना जारी कराने का अनुरोध भी करेंगे। लेकिन इससे पूर्व मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में नई शिक्षा नीति, कृषि एवं शहरी निकायों में किए गए सुधारों व भावी कदमों की जानकारी रखेंगे।
इस दौरान वह राज्य के भावी विकास से जुड़ी योजनाओं का भी जिक्र करेंगे और हिमालयी राज्यों के परिप्रेक्ष्य में विकास के अलग मॉडल की वकालत भी करेंगे। शनिवार को वह आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में भाग लेंगे। वह अमृत महोत्सव के तहत राज्य सरकार के स्तर पर किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी रखेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले धामी
मुख्यमंत्री धामी ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने शाह से केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही प्रति पैक्स (सहकारी समितियों) 50 हजार रुपये की धनराशि को बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा 670 पैक्स के लिए 3.35 करोड़ रुपये की धनराशि आंकलित की गई है, यह प्रति पैक्स किए गए व्यय के सापेक्ष कम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पैक्स कम्यूटरीकरण में अग्रदूतों में से एक है और पर्वतीय राज्य है। पर्वतीय राज्यों को प्रदत्त की जानी वाली सहायता को 90ः10 के अनुपात में मिलने से उत्तराखंड को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में 670 पैक्स द्वारा कुल 18.76 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 108 से अधिक पैक्स लाइव हो चुकी हैं। जो सॉफ्टवेयर पर अपना दैनिक लेन देन कर रही है। अवशेष 502 समितियों का कार्य अगले 6 महीनों में पूर्ण किया जाना है। मुख्यमंत्री ने सभी प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को कम्प्यूटरीकृत करने के निर्णय पर केन्द्रीय सहकारिता मंत्री का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे निश्चित रूप से समितियों के कामकाज में क्रांतिकारी बदलाव आएगा और सहकारी क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक साबित होगा।
